अर्थकारणक्राईम/कोर्टजळगावराजकीय
फुलगाव ग्रामपंचायतीत ‘डिजिटल दरोडा’! अधिकार नसताना काढला 3.50 लाखांचा निधी? ग्रामसेवक राहुल नेहते व सरपंचांवर फौजदारी कारवाईची मागणी

भ्रष्ट कारभाराविरोधात 30 मार्चला जिल्हा परिषदेसमोर ‘गाढवावर ढोल बजाव’ आंदोलन – महेंद्र पाटील यांचा इशारा
फुलगाव -भुसावळ तालुक्यातील फुलगाव ग्रामपंचायतीत लोकशाही आणि प्रशासकीय नियमांची लक्तरे वेशीवर टांगणारा प्रकार उघडकीस आला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींना हरताळ फासत, स्वाक्षरीचे कायदेशीर अधिकार प्राप्त होण्यापूर्वीच ग्रामविकास अधिकारी राहुल नेहते आणि सरपंच श्याम फुलगावकर यांनी संगनमताने 03 लाख 50 हजार 550 रुपयांचा निधी हडपल्याचा खळबळजनक आरोप युवा स्वाभिमान पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र काशिनाथ पाटील रा. फुलगाव यांनी केला आहे.
कायदेशीर तरतुदींच्या ‘खुनाचा’ प्रयत्न!
महेंद्र पाटील यांनी पुराव्यासह दिलेल्या तक्रारीत खालील गंभीर कायदेशीर बाबींकडे लक्ष वेधले आहे:
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 नुसार, ग्रामपंचायतीचा कोणताही आर्थिक व्यवहार मासिक सभा किंवा ग्रामसभेच्या ठरावाशिवाय करणे पूर्णतः अवैध आहे. विशेष म्हणजे, ज्या अधिकाऱ्याला सहीचे अधिकार देण्याचा ठराव दि. 27/03/2026 रोजीच्या सभेत होणार आहे, त्यांनी त्याआधीच पैसे काढले हा लोकशाहीचा अपमान आहे.
- पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच दि. 18/03/2026 रोजी आपल्या Digital Signature Certificate चा वापर करून ‘यथार्थ मल्टी सर्व्हिसेस’ला निधी वर्ग करणे, हा महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (लेखा व वित्त) नियम 1961 चा थेट भंग आहे.
- फौजदारी गुन्हा: अधिकार नसताना शासकीय तिजोरीला हात लावणे हा भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत ‘विश्वासघात’ आणि ‘शासकीय निधीचा अपहार’ या स्वरूपाचा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो.
प्रशासकीय ‘अर्थपूर्ण’ अभय?
तक्रारदार महेंद्र पाटील यांनी गट विकास अधिकाऱ्यांच्या (BDO) भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरपंच श्याम फुलगावकर आणि तत्कालीन ग्रामसेविका मीना तायडे यांच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी असतानाही, त्यांना वाचवण्यासाठी प्रशासन धडपडत असल्याचा दावा केलेला आहे. नवीन ग्रामविकास अधिकारी राहुल नेहते हे ग्रामपंचायतीत फिरकतही नाहीत, मात्र केवळ आर्थिक ‘सेटिंग’ करण्यासाठी त्यांनी नियमांना बगल दिल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
आंदोलनाचा इशारा:
“ग्रामपंचायतीचा निधी हा जनतेचा घाम आणि रक्ताचा पैसा आहे. भ्रष्ट अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना तो लुटू देणार नाही. जर 30 मार्चपर्यंत या महाभागांवर निलंबनाची आणि फौजदारी गुन्ह्याची कारवाई झाली नाही, तर आम्ही जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या भ्रष्ट कारभाराचा ‘गाढवावर ढोल बजाव‘ आंदोलनाद्वारे निषेध नोंदवू आणि आमरण उपोषणाला बसू. होणाऱ्या परिणामांना जिल्हा परिषद प्रशासन व गट विकास अधिकारी सर्वस्वी जबाबदार राहतील.” असा इशारा महेंद्र काशिनाथ पाटील ,जिल्हाध्यक्ष, युवा स्वाभिमान पार्टी व संस्थापक अध्यक्ष, बहुजन टायगर ग्रुप यांनी दिला आहे.
आरोपात तथ्य नाही- सरपंच फुलगावकर
ग्रामसेवकांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या अधिकारात डस्टबिन खरेदी केलेली असून त्या संदर्भातील बिले अदा करण्यात आल्याची माहिती सरपंच श्याम फुलगावकर यांनी दिली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या आरोपात तथ्य नसल्याचा दावा सरपंच श्याम फुलगावकर यांनी केला आहे.












